वर्ष 1972 में शिक्षित बेरोजगारी को उद्यम लगाने की पैकेज सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से उ०प्र० लघु उद्योग निगम को भिन्न भिन्न वर्गों में अनुदान एवं ऋण के रूप में धनराशि प्रदान की गई। इस योजना के तहत निगम को समन्वयक एजेन्ट के रूप में कार्य करना था। निगम द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सम्पूरक औद्योगिक आस्थानों जैसे भेल झाँसी, भेल हरिद्वार एवं एस०आई०एल० लखनऊ तथा औद्योगिक संकलों जैसे बिल्डिंग मैटेरियल काम्प्लेक्स मथुरा, कैमिकल काम्प्लेक्स बाराबंकी एवं इंजीनियरिंग काम्पलेक्स रायबरेली की स्थापना की गई।
निगम द्वारा भूमि की व्यवस्था कर बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से भूमि का विकास एवं शेडों का निर्माण कराकर उद्यमियों को आबंटित किया गया। उद्यमियों से निगम की बकाया धनराशि जमा न करने के कारण ब्याज सहित बकाया धनराशि वसूलने के लिए इकाईयों के विरूद्ध वसूली सनद निर्गत कर दी गई है। क्षेत्रीय कर्यालयों के माध्यम से वसूली की समुचित कार्यवाही की जा रही है।
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